पृष्ठभूमि:

वि.सं. २०६२-०६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी भएको अन्तरिम संविधान 2073 अनुरुप सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेष्ठ १५ गते नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा स्थापना गर्‍यो । उक्त संविधानसभाबाट डा. रामबरण यादव गणतन्‍त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो । वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवम् नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवम् अभिभावकको रुपमा स्थापित गरेको छ । नेपालको संविधानको बमोजिम २०७४ सालमा राज्य संरचनाका तीनवटै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ) को निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा सार्वभौम जनताको सरकार स्थापना भए पश्चात नेपालले हालको संघीय संरचना बमोजिम नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश र एक संघ भएको संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । नेपालको संविधानको धारा १६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा एक जना प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार संविधानले प्रदत्त गरेको प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सहयोग गर्न निजामति सेवा प्रशासन समूहका सचिव (रा.प. प्रथम श्रेणी) को नेतृत्वमा प्रशासनिक काम कारबाही हुने गरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहने व्यवस्था छ ।

परिचय:

 नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संरचनामा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुरुप राष्ट्रपतिद्वारा प्रदेश नं.६ (कर्णाली प्रदेश) का लागि प्रदेश प्रमुखका रुपमा माननीय दुर्गाकेशर खनाललाई मिति २०७२ साल माघ ५ गते संविधानको धारा १६३ उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएको हो ।

संघीय व्यवस्थाको प्रादेशिक अवधारणा अनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको स्थापना गर्ने क्रममा प्रदेश नं.६ (कर्णाली प्रदेश) को प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको स्थापना मिति २०७४ साल माघ ७ गते स्थापना भएको हो । प्रदेश नं.६ (कर्णाली प्रदेश) कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालय वीरेन्द्रनगर-७ सुर्खेत स्थित साविकको क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रको भवनमा रहेको छ । मुख्य रुपमा प्रदेश नं. ६ (कर्णाली प्रदेश) को मन्त्रिपरिषद्‍बाट सिफारिस र सहमतिमा भए गरेका कार्यलाई मुख्यमन्त्रीबाट पेश भएबमोजिम र प्रदेश सभामुखबाट प्रमाणित विधेयकहरुलाई प्रमाणीकरण गर्ने कार्य संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट हुने गर्दछ ।